राज्य पुनर्गठन आयोग और समिति

राज्य पुनर्गठन आयोग और समिति

जानिए भाग 1 के तहत कैसे हुआ था केन्द्रशासित प्रदेशों एवं राज्यों का निर्माण

इससे पहले भारतीय संविधान का भाग 1 जरूर पढ़े

देशी रियासतों का एकीकरण– भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत व पाकिस्तान दो राष्ट्र बनें, आजादी के समय देश में 552 रियासतें थी रियासतों को आॅफर दिया गया की चाहे तो भारत में शामिल हों चाहे पाकिस्तान में और चाहे स्वतन्त्र रहो। इस प्रकार 552 में से 549 भारत में शामिल हो गयी बची हुयी 3 हैदराबाद, जुनागढ़ और कश्मीर नें भारत में मिलने को मना कर दिया फिर हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही , जुनागढ़ को जनमत संग्रह और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया
अब राज्यों कां निर्माण के समय 1950 में भारत के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया
क – ब्रिटिश प्रान्त
ख – देशी रियासतें
ग – ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तालय
घ – अण्डमान निकोबार द्वीप समुह

अब प्रश्न यह उठा की राज्यों कां निर्माण कैसे किस आधार पर किया जाये भौगोलिक आधार पर , प्रशासनिक आधार पर , भाषा के आधार पर यां फिर संस्कृति के आधार पर इनके लिये फिर अलग अलग आयोग बनें

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धर आयोग

देशी रियासतों का विलय के बाद देश भर में भाषा के आधार पर राज्यों क पुर्नगठन की मांग उठनें लगी खासकर द. भारत में इसलिए सरकार नें जून 1948 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुर्नगठन हो या नहीं हो इसके लिए एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग का गठन किया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर 1948 में दी और सिफारिश की कि भाषा के आधार पर राज्यों कां पुर्नगठन नहीं होना चाहिए प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इस रिपोर्ट के बाद राज्यों में और ज्यादा असंतोष फैल गया।

जे.वी.पी समिति

धर आयोग की सिफारिसों से उत्पन्न असंतोष के बाद सरकार नें दिसम्बर 1948 में जे.वी.पी समिति का गठन किया जे.- जवाहरलाल नेहरू, वी.- वल्लभ भाई पटेल, पी- पट्टाभी सीतारमैया इसनें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुर्नगठन को सही नही माना।

लेकिन 1953 में सामाजिक कार्यकर्ता पोट्टी श्रीरामलू की मद्रास से आंध्र प्रदेश को अलग किए जाने की मांग को लेकर 58 दिन के आमरण अनशन के बाद मृत्यु हो गयी थी जिसने अलग तेलुगू भाषी राज्य बनाने के लिए मजबूर कर दिया था!

इस तरह प्रथम भाषा के आधार पर आंध्रप्रदेश राज्य बना इसके बाद पुरे देश में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग उठने लगी !

फजल अली आयोग

22 दिसम्बर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के तीन सदस्य – न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और केएम पाणिक्कर थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में पेश की और यह स्वीकार किया की राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना किया की एक राज्य एक भाषा सिद्धांत स्वीकार नही होगा इनका कहना था की किसी भी इकाई के निर्माण या पुनर्निर्माण में भारत की एकता और अखंडता पहले देखी जानी चाहिए समिति ने 4 कारक बताये पुनर्गठन के लिए

  1. देश की एकता और सुरक्षा का सरक्षण
  2. भाषायी और सांस्कृतिक एकता
  3. वितीय और प्रशासनिक तर्क
  4. प्रत्येक राज्य पुरे देश में लोगो के कल्याण की योजना का संवर्धन करेगा !

फिर 7 वे संविधान संसोधन 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा सभी क,ख,ग,घ को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाये गए अब 1956 के बाद बनाये गए राज्य आप पढ़ रहे हैं राज्य पुनर्गठन आयोग और समिति

  • 1960 में बॉम्बे को अलग करके गुजरात और महाराष्ट्र का निर्माण
  • 1961 में दादर नगर हवेली को 10वें संविधान संसोधन द्वारा और गोवा ,दमन दीव को 12वें संविधान संसोधन द्वारा इस प्रकार दमन एंव दीव  केन्द्रशासित प्रदेश बना
  • 1962 पुद्दुचेरी को शामिल किया गया 14वां संविधान संसोधन
  • 16वां राज्य 1963 में नागा विद्रोहियों की संतुष्टि के लिए नागालैंड  बना
  • 1966 में पेप्सू को अलग करके हरियाणा ,पंजाब,हिमाचल बनाया
  • 17वां राज्य 1966 में हरियाणा को बनाया गया
  • 1972 में मणिपुर,त्रिपुरा , मेघालय 22वां संविधान संसोधन
  • 22वां राज्य 1975 में सिक्किम बना 36वें संविधान संसोधन द्वारा
  • 23वां राज्य 1985 में मिजोरम 53वें संविधान संसोधन द्वारा
  • 24वां राज्य 1986 में अरुणाचल प्रदेश बना 55वें संविधान संसोधन द्वारा
  • 25वां राज्य 1987 में गोवा बना 56वें संविधान संसोधन द्वारा
  • 26वां राज्य 01-नवम्बर-2000 में छतीसगढ़ बना
  • 27वां राज्य 09-नवम्बर-2000 में उत्तराखंड  बना
  • 28वां राज्य 15-नवम्बर-2000 में झारखण्ड बना
  • 29वां राज्य 02-जून-2014 में तेलंगाना बना

Author: RPSC GURU

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